Govt. Removes Kulman Ghising: Political Game or Public Loss?

सोमबार बसको मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउँदै घिसिङको ठाउँमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक नै रहेका हितेन्द्र देव शाक्यलाई पुनः नियुक्त गरेको छ भने शाक्यले प्राधिकरणको कार्यभार मंगलबार देखि नै  सम्हालीसकेका छन ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दास्रो कार्यकाल पुरा हुन चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गरेको हो । 

यो भिडियोमा सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएसँगै हुने नाफा र घाटाको विश्लेषण गरिएको छ । 

भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिला अहिलेसम्म भएका घटनाहरुलाई ‘प्राधिकरणको कार्यकारी  निर्देशकमा कुलमानको आगमन र विदाई’ ‘कुलमानको कदमसँग असन्तुष्ट केपी ओली नेतृत्वको सरकार’ र ‘प्राधिकरणमा कुलमानको पुनः नियूक्ति’ लाई विस्तृतमा बुझौ । 

प्राधिकरणको कार्यकारी  निर्देशकमा कुलमानको आगमन र विदाई

२०५१ सालमा सातौँ तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा छिरेका कुलमान घिसिङ २९ भदौ २०७३मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त भए । घिसिङले आफ्नो नियूक्तिसँगै लोडसेडिङ हटाउने घोषणा गरे । कुलमानले पहिलो पटक विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा २०७३ सालको तिहारताका काठमाडौं सहित पोखरा, चितवन लगायतका सहरहरूलाई लोडशेडिङमुक्त गरे । २०७४ सालमा कुलमानलाई एलईडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा अनियमिताको आरोप लागेपछि कुलमानले आफूले इमान्दार भएर काम गरेको र एउटा बल्बमा पैसा खानुपर्ने आफ्नो अवस्था नरहेको बताएका थिए । २०७५ सालमा घिसिङ प्राधिकरण प्रमुख हुँदा नेपाल लोडशेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो। दैनिक १२ घण्टासम्म लोडशेडिङको मारमा परेका नागरिकलाई कुलमानले उज्यालो नेपाल सम्भव छ भन्ने सावित गरिदिएका थिए । 

सो बेला कुलमानलाई आवश्यक परेको खण्डमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयमा दरिलो साथ दिएका थिए । जसमा प्राधिकरणभित्रकै सहयोगपनि कुलमानलाई राम्रै मिलेको थियो सोही अनुसार लोडेशेडिङको अनत्य गरेसँगै कुलमानले एकैपटक करिब २,५०० जना कर्मचारीको सरुवा गर्ने काम गरे । कुलमानले नेतृत्व सम्हालेको पहिलो वर्षमै करिब ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको संस्थालाई डेढ अर्बको हाराहारीमा फाइदामा पु¥याउन सफल भएका थिए। लोडशेडिङ हटाएको मुख्य श्रेय कुलमान २०७७ भदौमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर विदा भएका थिए ।

कुलमानको कदमसँग असन्तुष्ट केपी ओली नेतृत्वको सरकार

४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर प्राधिकरणबाट विदा भएका घिसिङलाई सोही जिम्मेवारीमा फेरि दोहो¥याउन सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरबाट व्यापक माग भएको थियो तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणलाई केही महिना कार्यकारी निर्देशकबिना नै राख्यो तर जनताको मागलाई वास्ता नै गरेन । सो पछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले  प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दिएको थियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दिएको छ । 

प्राधिकरणमा कुलमानको पुनः नियूक्ति

चार वर्षका लागि भनेर केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेको भएपनि सरकार परिवर्तन भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले, २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शाक्यलाई बर्खास्त गर्यो र २७ साउन २०७८ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई पुन नियुक्ति गरेको थियो । सो बेला हितेन्द्रलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । तर चार वर्षको लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिए पनि बीचमै हटाइएपछि हितेन्द्रले २०७८ साउन ३२ गते कुलमानको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।

सो मुद्दा अझै विचाराधीन छ तर मुद्दाको फैसला नहुँदै फेरि प्राधिकरण फर्केका हितेन्द्रले अनलाईनखबरलाई दिएको अन्र्तवार्तामा अहिलेका लागि न्याय पाएँको बताएका छन।

अब गरौ सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएसँगै हुने नाफा र घाटाको कुरा: 

१)नागरिकको सरकारप्रतिको असन्तुष्टिमा वृद्धिः

गणतन्त्र स्थापनापछि पनि नेपालले स्थिर सरकारको अभाव महसुस गरिरहेकोे छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलहरूबीचको वैमनस्यता र सत्ताको दुरुपयोगले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता कायम छ । यसले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढाईरहेको बेलामा, जनताले रुचाईरहेका कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउँदा सरकारको नीति, निर्णय प्रक्रियामा जनता थप आक्रोशित बनेका छन । कुलमानलाई पदबाट वर्खास्त गरेको सरकारको निर्णयको विरोध, सामजिक संजाल देखि सदन र सडकसम्म भईरहेको छ जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित, संघीय र प्रदेश सासंसदहरु सँगै जनताहरु रहेका छन । यसले सरकारको छविमा प्रतिकूल असर त पारेको छ नै, यो असन्तुष्टि ०८४को निर्वाचनमा सरकारका लागि नकारात्मक बन्न सक्छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै सामजिक संजाल फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै प्राधिकरणको बाकी बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेकै कारणले कुलमान घिसिङलाई लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको सरकारले दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा सरकारले कुलमानलाई हटाएको बताए ।

सहकारी प्रकरणले लामो समयदेखि चुपचाप बसेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामजिक संजाल फेसबुक लाईभमा आई बत्ती निभाउदै मैन बत्ती बालेर गरे सांकेतिक बिरोध गरेका छन भने रास्वपाले कुलमानको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । प्रदेश र संघीय सासंदहरुले पनि यसको विरोध खुलेरै गरेका छन । 

सत्ता साझेदार दल नेपालीका कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र काँगे्रस इतरसमूहका नेता डा। शेखर कोइराला र नेता अर्जुननरसिंह केसीले विरोध गरेका तर मंगलबार सभापथत शेरबहादुर देउवाले प्रधनमन्त्री वलीलाई कांग्रेसको तर्फबाट पूर्ण समर्थन भएको बताए । 

२) राजावादीका लागि सहज 

गणतन्त्र प्रति असन्तुष्टि, राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक तथा धार्मिक भावना, आर्थिक संकट, र राजावादी एवं धार्मिक शक्ति संगठनहरूको भूमिकालाई उजागर गर्दै नेपालमा अहिले ’राजा आऊ, देश बचाऊ’ आन्दोलनले तीव्रता पाइरहेको छ । यहीँ बेला सरकारले कुलमानलाई हटाउँदा सुरु भएको राजनितीक हलचलको फाईदा राजावादीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा भएको छ । राजावादी आन्दोलनाई नेतृत्व गरिरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर कमरेड प्रचण्ड सार्है नै बाठो छन्, टिआरसीसँग कुलमान पो साटेछन् भन्दै लेखेका छन । यसले राजावादीहरुमा उत्साह थपेको छ । 

३)  माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई फाइदा

कुलमान घिसिङको नियुक्ति र पदमुक्ति दुबै राजनीतिक रूपमा चर्चित विषयहरू हुन् । विशेष गरी, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा कुलमानको नियुक्ति र पुनः नियुक्ति भएको थियो । २०७३ मा कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमै भएको हो उनलाई २०७८मा पुनः नियुक्त गर्ने पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हो । यस्तो बेलामा सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाउनु माओवादी केन्द्रका लागि राजनीतिक रूपमा फाइदाजनक हुन सक्छ ।

कुलमान घिसिङमाथि माओवादी केन्द्रका नेताहरूको समर्थन सुरुदेखि नै रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि कुलमानलाई सरकारले हटाउँदा प्रचण्डले आफूलाई जनताको पक्षमा देखाउन र कुलमानको पुनः नियुक्तिको मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा खेल्न सक्छन् । जसको उदाहरण सोमबार प्रचण्डले राखेको फेसबुक स्टेटस र मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले सुरुमै गरेको विरोध । जसमा सरकारले कुलमानले कामै नगरेको भनेर आरोप लगाएको शर्माले बताएका छन । 

४) कुलमान घिसिङलाई राजनीतिक बाटो खोल्न सहयोग

नेपालमा लोकप्रिय व्यक्तित्वहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्ने परिपाटी रहेको छ। सरकारको  हटाइले उनलाई पनि राजनीति गर्ने अवसर दिन सक्छ  र यसमा नागरिकहरूको समर्थन रहेको अवस्थामा उनी स्वतन्त्र रूपमा वा कुनै दलको सहयोगमा राजनीतिक यात्रा सजिलै सुरु गर्न सक्नेछन् । बिपक्षी दलहरूले उनलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गर्न सक्छन् ।

कुलमानलाई कुनै ठूला दलले टिकट दिएमा उनी आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ । कुलमानले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनाव लडेमा समेत राम्रो जनसमर्थन पाइने आँकलन गर्न सकिन्छ।

यदि उनले राजनीतिक यात्रा सुरु गरे भने ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारका मुद्दाहरूको प्रमुख एजेन्डा बन्छन् । कुलमान घिसिङ जनप्रिय व्यक्तित्व भएका कारण उनलाई राजनीति गर्ने अवसर पनि मिल्न सक्छ। 

२६ वर्षसम्म विद्युत् प्राधिकरणमा जागिरे जीवन बिताएपछि उनी दुई पटक कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेका कुलमानले २०७७ सालमा नै आफू राजनीतिमा जाने–नजाने परिस्थितिले तय गर्ने धनेर अनलाईनखबरसँग भनेका थिए ।